Port Louis: भारत और मॉरीशस ने अपने संबंधों को ‘उन्नत रणनीतिक साझेदारी’ तक बढ़ाते हुए आठ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में व्यापार, समुद्री सुरक्षा, राष्ट्रीय मुद्राओं में लेन-देन, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र में सहयोग शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दौरान “ग्लोबल साउथ” के लिए भारत की नई दृष्टि “महा सागर” (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) की घोषणा की। यह दृष्टिकोण हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीति को और मजबूत करेगा।
मोदी ने कहा कि भारत और मॉरीशस के लिए एक स्वतंत्र, खुला, सुरक्षित और स्थिर हिंद महासागर प्राथमिकता है। उन्होंने मॉरीशस के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की सुरक्षा में भारत के पूर्ण सहयोग की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।
‘सागर’ से ‘महा सागर’ तक की यात्रा
2015 में घोषित भारत की SAGAR (Security and Growth for All in the Region) नीति के दस साल पूरे होने के बाद इसे व्यापक बनाते हुए “महा सागर” का अनावरण किया गया। यह नीति व्यापार, सतत विकास और सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित होगी।
रणनीतिक सहयोग और प्रमुख परियोजनाएं
- भारत मॉरीशस में नए संसद भवन के निर्माण में सहयोग करेगा, जिसे ‘लोकतंत्र की जननी’ भारत की ओर से उपहार कहा गया।
- मॉरीशस की तटरक्षक बल की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान की जाएगी।
- पुलिस अकादमी और राष्ट्रीय समुद्री सूचना साझा केंद्र की स्थापना में मदद दी जाएगी।
- श्वेत नौवहन (White Shipping), ब्लू इकॉनमी और हाइड्रोग्राफी में सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
चागोस द्वीप मुद्दे पर समर्थन
भारत ने मॉरीशस की संप्रभुता का सम्मान करते हुए चागोस द्वीप मुद्दे पर समर्थन व्यक्त किया। ब्रिटेन ने अक्टूबर 2023 में घोषणा की थी कि वह मॉरीशस को चागोस द्वीप की संप्रभुता सौंप देगा। हालांकि, मॉरीशस की नई सरकार ने इस समझौते पर पुनर्विचार की मांग की है।
विकास परियोजनाएं और व्यापार सहयोग
- 100 किमी लंबी जल पाइपलाइन के आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा।
- सामुदायिक विकास परियोजनाओं के दूसरे चरण में 500 मिलियन मॉरीशस रुपये की नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
- स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान की भी सहमति बनी।
प्रमुख भारतीय सहायता परियोजनाएं
- मेट्रो एक्सप्रेस – मॉरीशस में तेज परिवहन के लिए।
- सुप्रीम कोर्ट भवन – न्यायिक व्यवस्था के सुधार के लिए।
- सामाजिक आवास परियोजना – आरामदायक जीवन के लिए।
- ईएनटी अस्पताल – स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए।
- UPI और रूपे कार्ड – व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए।
- अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान – मॉरीशस को समर्पित।
संस्कृति और मानव विकास में सहयोग
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के उपयोग में साझेदारी बढ़ेगी।
- मॉरीशस के लोगों के लिए चार धाम यात्रा और रामायण ट्रेल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
भारत और मॉरीशस के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए यह रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी।
स्रोत: hourlynews.in
